ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ 207 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਆਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।