ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ 290 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- “ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।