ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ

ਮੁਹਾਲੀ : ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।

3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜੋ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਰਾਮਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1000 ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ?

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।